तियानजिन का प्रतीकात्मक संदेश, भारत की आतंकवाद पर कमजोर दलील, मजदूरों की वैश्विक मंडी, वैश्विक व्यापारिक संकट और भारत की कमजोरी, कश्मीर और अमेरिका की नई रणनीति, सामाजिक–राजनीतिक विघटन और आंतरिक कमजोरी जैसे हालातों को भारत कब तक समेटे रहेगा?
भारत में भ्रष्टाचार अब अपराध नहीं माना जाता। भ्रष्टाचार अब एक कौशल मान लिया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लाया गयी भाजपा सरकार ने आप इसे संस्थागत मान्यता प्रदान कर दी है।
वोटर लिस्ट से पात्र लोगों के नाम हटाना और उसमें फर्जी काल्पनिक लोगों के नाम जोड़ना, अस्तित्व विहीन घरों में हजारों फर्जी वोटरों को पैदा करना, एक ही नाम को कई प्रदेशों की वोटर लिस्ट में पाये जाने के काम में चुनाव आयोग ने विशेषज्ञता हासिल की है।
पुलिस अत्याचार की बात हो, कस्टोडियल डेथ हो, दलित उत्पीड़न हो या स्त्रियों पर हिंसा—हर जगह मानवाधिकार की बहस होती थी। विश्वविद्यालयों से लेकर स्वयंसेवी संगठनों तक, अदालतों से लेकर मीडिया तक, यह शब्द लोकतंत्र की आत्मा की तरह गूंजता था। मोदी सत्ता में क्यों गायब है?
पुलिस का लक्ष्य सिर्फ़ अपराधी पकड़ना नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करना है। मनोरोगी प्रवृत्ति के लोग उसे हिंसा और भय का साधन बना देते हैं। गहन मनोवैज्ञानिक जाँच अब विकल्प नहीं, ज़रूरत है।
क्या हम भी हिटलर जैसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं? अगर शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धा, लालच और सत्ता का साधन बनकर रह जाएगी तो भविष्य का भारत संवेदनशील नागरिकों का नहीं, बल्कि “डिग्रीधारी मनोरोगियों” का समाज बन जाएगा।
हीनयान शब्द बौद्ध धम्म की पुरानी परम्पराओं के लिए प्रयुक्त हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ “तुच्छ मार्ग” है और यह महायानियों द्वारा अपमानजनक रूप में गढ़ा गया। महायान ने स्वयं को “महान मार्ग” कहकर श्रेष्ठ ठहराया और पुराने थेरवाद/स्थविरवाद को हीन दिखाया।
ये दिखाता है कि धार्मिक प्रतिस्पर्धा में भाषा सत्ता और प्रतिष्ठा की राजनीति का उपकरण बन जाती है।
क्या भारत की विदेश नीति अब जनहित नहीं, बल्कि अरबपति हितों की सेवा में बदल चुकी है? इस लेख में हम उस भ्रमजाल को खंगालते हैं जिसमें राष्ट्र को एक व्यक्ति में समेटकर, जनता को हाशिए पर धकेल दिया गया है।
यह 130वां संविधान संशोधन विधेयक सत्ता की नैतिकता नहीं, बल्कि विपक्ष को समाप्त करने का औज़ार है। गिरफ्तारी को दोषसिद्धि से ऊपर रखकर यह लोकतंत्र की जड़ें खोदता है और संघीय ढाँचे को खोखला करता है। भारत बहुदलीय लोकतंत्र से एकदलीय शासन की ओर।
भारत की न्यायपालिका पर निष्पक्षता खोने का आरोप गहराता जा रहा है। भाजपा शासनकाल में कई जजों की नियुक्ति और विवादित फैसलों ने इस आशंका को मजबूत किया है कि अदालतें संवैधानिक संरक्षक के बजाय राजनीतिक हितों का औज़ार बनती जा रही हैं।
