लोकतंत्र बनाम सत्ता: बदलते सितारे और जागता भारत

नरेंद्र मोदी सरकार, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, राहुल गांधी की नई छवि, एजेंसियों के दुरुपयोग, विदेश नीति की चुनौतियाँ और भ्रष्टाचार के आरोप—लोकतंत्र बनाम सत्ता की गहराई से पड़ताल।

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लॉबिंग पर अरबों खर्च, नागरिकों पर बोझ: भारत सरकार के व्यय का सवाल

लॉबिंग पर अरबों खर्च, नागरिकों पर बोझ: भारत सरकार के व्यय का सवाल

लोकतांत्रिक शासन की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों के अधिकारों और ज़रूरतों की रक्षा करना है। यदि भारत सरकार विदेशी लॉबिंग पर करोड़ों रुपये मासिक खर्च करती है, जबकि देश के भीतर करदाताओं की मूलभूत आवश्यकताएँ अधूरी हैं, तो यह न केवल आर्थिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि नैतिक रूप से भी सवालों के घेरे में आता है।

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संसद में पेश 130 संविधान संशोधन बिल: लोकतंत्र की हत्या कानून से वैधता

यह 130वां संविधान संशोधन विधेयक सत्ता की नैतिकता नहीं, बल्कि विपक्ष को समाप्त करने का औज़ार है। गिरफ्तारी को दोषसिद्धि से ऊपर रखकर यह लोकतंत्र की जड़ें खोदता है और संघीय ढाँचे को खोखला करता है। भारत बहुदलीय लोकतंत्र से एकदलीय शासन की ओर।

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