भारतीय करदाता अपनी आय का लगभग आधा हिस्सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार को चुकाते हैं। अनुमान है कि आयकर, जीएसटी, उपकर और अन्य टैक्स मिलाकर यह बोझ किसी आम नागरिक की आय का 50–68% तक हो सकता है। स्वाभाविक रूप से अपेक्षा होती है कि यह धनराशि नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों और सार्वजनिक सेवाओं—जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और बुनियादी ढाँचे—पर खर्च हो।
लेकिन हाल ही में सामने आए आँकड़े यह दिखाते हैं कि भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉबिंग फर्मों को हर महीने लगभग ₹2.4 करोड़ (275,000 डॉलर) का भुगतान करती है। यह खर्च भारत की छवि सुधारने, अमेरिकी प्रशासन और कॉर्पोरेट जगत में अपने हित सुरक्षित करने के लिए किया जाता है।
लॉबिंग: ज़रूरत या दिखावा?
लॉबिंग एक राजनीतिक और कूटनीतिक तकनीक है, जिसका प्रयोग कई देश करते हैं। विदेश नीति, व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत जैसे विकासशील देश, जहाँ करोड़ों लोग अब भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित हैं, वहाँ विदेशी लॉबिंग पर इस तरह का भारी-भरकम खर्च उचित ठहराया जा सकता है?
अमेरिका में भारत की छवि बनाने के लिए करोड़ों खर्च करने की बजाय, अगर यही संसाधन भारत के गाँवों की टूटी सड़कों, जर्जर अस्पतालों या बदहाल सरकारी स्कूलों में लगाया जाए, तो शायद इसका प्रभाव कहीं अधिक सार्थक होगा।
करदाताओं का दृष्टिकोण
भारतीय करदाताओं पर पहले से ही भारी दबाव है।
- एक ओर जीएसटी जैसी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली रोज़मर्रा के उपभोग पर अतिरिक्त बोझ डालती है।
- दूसरी ओर, आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर मध्यम वर्ग और पेशेवर वर्ग से बड़े हिस्से में लिया जाता है।
इन सबके बावजूद यदि सरकार इस धन को विदेशों में लॉबिंग जैसी गतिविधियों में झोंकती है, तो यह करदाताओं की प्राथमिक आवश्यकताओं की उपेक्षा का परिचायक है।
प्राथमिकताओं का संकट
भारत आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे किसी से छिपी नहीं हैं—
- स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर हालत, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर और अस्पतालों की कमी है।
- शिक्षा में निवेश की कमी, जहाँ सरकारी विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
- शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे की स्थिति, जहाँ साफ पेयजल और सड़कें तक अब भी अधूरी हैं।
ऐसे परिदृश्य में लॉबिंग पर करोड़ों खर्च करना प्राथमिकताओं के संकट को उजागर करता है। यह उस सोच को दर्शाता है जिसमें “वैश्विक छवि” को नागरिकों की ज़रूरतों पर प्राथमिकता दी जाती है।
निष्कर्ष
लोकतांत्रिक शासन की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों के अधिकारों और ज़रूरतों की रक्षा करना है। यदि भारत सरकार विदेशी लॉबिंग पर करोड़ों रुपये मासिक खर्च करती है, जबकि देश के भीतर करदाताओं की मूलभूत आवश्यकताएँ अधूरी हैं, तो यह न केवल आर्थिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि नैतिक रूप से भी सवालों के घेरे में आता है।
भारतीय लोकतंत्र की असली पहचान विदेशी गलियारों में छवि सुधारने से नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने से होगी।
Nice blog.
The first responsibility of a democratic governance is to protect the rights and needs of its citizens. If the Indian government spends crores of rupees every month on foreign lobbying while the basic needs of taxpayers within the country are not met, it is not only economically unjustified but also morally questionable.
The true identity of Indian democracy will not be determined by improving its image in foreign corridors but by improving the standard of living of its citizens.