8वें वेतन आयोग में देरी से बढ़ा असंतोष, रेलवे कर्मचारी 19 सितंबर को आंदोलन करेंगे
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा हुए छह महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस देरी ने न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि पेंशनर्स को भी गहरी निराशा में डाल दिया है। इसी असंतोष ने अब रेलवे कर्मचारियों के बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है।
🔹 मुख्य घटनाक्रम (Main Story)
- AIRF (ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन) ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 19 सितंबर, 2025 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।
- आंदोलन केवल वेतन आयोग को लेकर ही नहीं, बल्कि शहीद रेलकर्मियों को श्रद्धांजलि के रूप में भी आयोजित किया जाएगा।
- महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार ने केवल घोषणा की, लेकिन आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है।
🔹 कर्मचारी असंतोष के कारण
- महंगाई का दबाव – लगातार बढ़ती महंगाई ने वेतन को अपर्याप्त बना दिया है।
- पुराने वादे अधूरे – कर्मचारियों के कई लंबित मुद्दे आज भी अनसुलझे हैं।
- सरकारी चुप्पी – 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक अधिसूचना न आने से भ्रम और असंतोष बढ़ा है।
🔹 प्रमुख मांगें
AIRF ने सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखी हैं:
- आयोग की तत्काल अधिसूचना जारी हो।
- आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएँ।
- कर्मचारियों से किए गए पुराने वादे पूरे किए जाएँ।
🔹 चेतावनी और संभावित असर
- यदि सरकार ने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज़ हो सकता है।
- रेलवे देश की जीवनरेखा है; यहाँ अशांति का असर सीधा यात्रियों, माल ढुलाई और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
- यह मुद्दा अन्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी आंदोलन की राह पर ला सकता है।
🔹 निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की देरी ने सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया है। 19 सितंबर का प्रस्तावित आंदोलन सरकार के लिए एक wake-up call है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह समय रहते कदम उठाती है या फिर बढ़ते असंतोष को और गंभीर संकट में बदलने देती है।
