जीएसटी दरों में बदलाव: राहत और बोझ दोनों
सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए जीएसटी ढाँचे में बदलाव किए हैं। ये बदलाव दोहरे चरित्र के हैं—
1.
उपभोग पर राहत
- गरीब और मध्यम वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई रोज़मर्रा की वस्तुओं पर कर घटाया गया।
- मकसद यह है कि जब दाम घटेंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, मांग बढ़ेगी और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
2.
विपरीत असर वाले कर
राजस्व की कमी की भरपाई के लिए सरकार ने दूसरी तरफ कर बढ़ा दिए हैं:
- कारें: केवल 4 मीटर से छोटी और 1200cc तक की कारों पर छूट (28% से घटकर 18%)। बड़ी और लोकप्रिय कारों (क्रेटा, होंडा सिटी आदि) पर कर अब 40% तक।
- मीठे पेय पदार्थ: कोला, पेप्सी, डाइट कोक तक पर 40% कर—ये उत्पाद हर तबके के उपभोक्ताओं को प्रभावित करेंगे।
- बीड़ी: सबसे गरीब उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली बीड़ी पर भी 40% कर, जिससे निचले वर्ग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
राजस्व घाटा और राज्यों पर बोझ
इन कर छूटों से सरकार को लगभग ₹1.5 लाख करोड़ का सालाना नुकसान होगा।
- चूंकि जीएसटी समवर्ती कर है, इसका आधा बोझ (₹75,000 करोड़) राज्य सरकारों पर पड़ेगा।
- यह घाटा कैसे पूरा होगा? सबसे संभावित विकल्प है—
- पेट्रोल-डीजल पर वैट (VAT) बढ़ाना
- नए कर्ज लेना
- या अन्य अप्रत्यक्ष करों का सहारा लेना
- और अंततः यह सारा बोझ फिर जनता की जेब से ही निकलेगा।
क्या यह पर्याप्त है?
यद्यपि यह कदम एक सकारात्मक शुरुआत है, परंतु इसकी सीमाएँ साफ हैं—
- जीएसटी के माध्यम से जनता पर पहले जो अतिरिक्त बोझ डाला गया था, यह छूट उसकी केवल 4–5% भरपाई करती है।
- उपभोग तभी वास्तविक रूप से बढ़ेगा, जब गरीब और मध्यम वर्ग की जेब में सीधा नकद प्रवाह पहुँचे।
आगे का रास्ता: नकद प्रवाह और आय गारंटी
भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता तभी खुलकर सामने आएगी जब धन का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होगा।
- सीधे नकद हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer)
- न्यूनतम आय गारंटी जैसी योजनाएँ
- ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को मज़बूत करना
ये वे उपाय हैं जो जनता को वास्तविक क्रय-शक्ति देंगे। अन्यथा, हमारी अर्थव्यवस्था आयात और असमान उपभोग पर ही निर्भर बनी रहेगी।
निष्कर्ष
जीएसटी दरों में यह बदलाव एक सही दिशा में उठाया गया अधूरा कदम है। सरकार ने खपत को प्रोत्साहित करने का इरादा तो दिखाया है, पर वास्तविक चुनौती बनी हुई है—लोगों की जेब में पैसा डालना। जब तक गरीब और मध्यम वर्ग की क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी, भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार अपनी पूरी क्षमता से अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जा पाएगा।